बिहार एडमिशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव: क्या है नया?
बिहार में जमीन रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन प्रक्रिया से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब बिहार सरकार ने एक नया पोर्टल, ई-म्यूटेशन प्लस (E-Mutation Plus), लॉन्च किया है। इसके तहत अब जो भी फाइलिंग रिजेक्शन होगी, उसे इस नए पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इससे पहले जमीन की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस नए पोर्टल के आने से यह समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी।
ई-म्यूटेशन प्लस: नया पोर्टल क्या बदलता है?
ई-म्यूटेशन प्लस के तहत, अब जब आप जमीन का रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे, तो यह आवश्यक होगा कि आपकी जमीन की जमाबंदी पहले से ऑनलाइन अपलोड हो। इसके बिना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। नए सिस्टम में ज़मीन की रजिस्ट्रेशन और फाइलिंग रिजेक्शन की प्रक्रिया को और सरल और पारदर्शी बनाया गया है।
ऑनलाइन म्यूटेशन की सुविधा
राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने अपनी ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार किया है। अब राज्य के सभी क्षेत्रों में ऑनलाइन म्यूटेशन किया जाएगा। इसके साथ ही, म्यूटेशन प्लस परिमार्जन प्लस और राजस्व कोर्ट प्रबंधन प्रणाली में भी कई सुधार किए गए हैं।
कैसे करें म्यूटेशन के लिए आवेदन?
नए सिस्टम के तहत, अगर आपके ज़मीन की जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, तो सबसे पहले आपको इसे ऑनलाइन अपलोड करना होगा। बिना जमाबंदी के अपलोड हुए, म्यूटेशन के लिए आवेदन करना संभव नहीं होगा। यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि जिस जमीन की आप खरीदारी कर रहे हैं, उसकी जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध हो।
आवेदन में त्रुटियों का सुधार
अब, अगर आवेदन में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो ज़ोनल अधिकारी इसे सीधे रिजेक्ट करने के बजाय, त्रुटि की जानकारी आवेदक को देंगे। इसके बाद, आवेदक को समय दिया जाएगा ताकि वह आवश्यक सुधार कर सके। इससे आवेदन के रिजेक्शन की संभावना कम हो जाएगी और आवेदक को अपील प्रक्रिया से भी नहीं गुजरना पड़ेगा।
डिजिटलकरण के तहत नई सुविधाएं
डिजिटलकरण के अंतर्गत, अब खाता, वितरण, कर रसीद, वसीका जैसी जानकारी को अलग से अपलोड करने की सुविधा भी दी गई है। अगर डिजिटलकरण के दौरान कोई जमाबंदी छूट गई है, तो इसे ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
निष्कर्ष
बिहार में भूमि रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन की प्रक्रिया में किए गए इन बदलावों से लोगों की समस्याएं काफी हद तक कम होंगी। ई-म्यूटेशन प्लस पोर्टल के माध्यम से अब यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सभी दस्तावेज सही और समय पर प्रस्तुत किए जाएं। अगर आपके पास कोई सवाल या संदेह है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखें।
Official Website Link: राजस्व और भूमि सुधार विभाग, बिहार
